1 नवंबर की रैली को CJP का समर्थन, राहुल गांधी की छात्रों से ‘दिल्ली चलो’ की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 1 नवंबर को होने वाली विपक्ष की रैली को अपना समर्थन दिया है। CJP नेता आशुतोष रंका ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्य रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में शामिल हो सकते हैं। CJP ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के साथ संभावित गठबंधन का भी संकेत दिया है और इस बारे में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से राय मांगी है। इस बीच, गुरुवार को राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से 1 नवंबर को 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। 'X' (ट्विटर) पर जारी एक वीडियो में, उन्होंने छात्रों से कहा कि वे पुलिस लाठीचार्ज की चिंता न करें और उन्हें भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। रैली की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 'इंडिया' गठबंधन की एक बैठक हुई; इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा सहित गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। 'इंडिया' गठबंधन और CJP, दोनों ही मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
राहुल का कहना है: यह किसी एक राजनीतिक दल का मार्च नहीं है
राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित मार्च नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने के लिए निकाला गया मार्च है। उन्होंने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य भारतीय संविधान और देश की रक्षा करना है। 1 नवंबर के इस मार्च का लक्ष्य लोकतंत्र को बचाना, वोटों की चोरी रोकना और संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी यह मानता है कि देश के लोकतंत्र, संविधान, मूल मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है, उसे इस मार्च में शामिल होना चाहिए।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' कार्यक्रम
शुक्रवार को, विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेता हिस्सा लेंगे। अन्य जगहों पर अनुमति न मिल पाने के कारण, अब यह कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली से पहले हो रहा है। CEC और चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के 6 विरोध प्रदर्शन और बैठकें
'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के नेताओं ने 6 से 13 अक्टूबर के बीच आठ बार विरोध प्रदर्शन किए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वामपंथी दलों ने भी इसी मुद्दे पर 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस दौरान शहर में जगह-जगह भारी बैरिकेडिंग की गई, 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।