ट्रंप का बड़ा बयान: जल्द 'मुस्लिम शहर' बन जाएगा पेरिस, मैक्रों की इमिग्रेशन नीति पर निशाना
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि पेरिस जल्द ही एक "मुस्लिम शहर" बन जाएगा। उन्होंने फ्रांस में हो रही हिंसा के लिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आव्रजन (इमिग्रेशन) नीति को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप लंबे समय से आव्रजन पर सख्त नियंत्रण की वकालत करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने लगभग आठ साल पहले ही मैक्रों को चेतावनी दी थी कि दूसरे देशों से बड़ी संख्या में लोगों को फ्रांस आने देना एक गलती है; फिर भी, सरकार इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने में विफल रही।
फ्रांस में मुस्लिम आबादी 9% है
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, फ्रांस की लगभग 46% आबादी ईसाई है, जबकि लगभग 43% लोग किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। मुस्लिम आबादी लगभग 9% है, और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों को मानने वाले लोग लगभग 1% हैं। हालांकि, चूंकि फ्रांस अपनी राष्ट्रीय जनगणना के दौरान धर्म से जुड़ा डेटा नियमित रूप से इकट्ठा नहीं करता है, इसलिए अलग-अलग सर्वे में ये आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं। 2019-2020 में फ्रांस सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष के लोगों के बीच किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 10% लोगों ने खुद को मुस्लिम और 29% ने कैथोलिक बताया, जबकि 51% लोगों ने कहा कि वे किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं।
विशेषज्ञ: हिंसा को केवल आव्रजन से जोड़ना सही नहीं है
ट्रंप ने फ्रांस में हो रही हिंसा को दूसरे देशों से लोगों को आने देने की नीति से जोड़ा है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस की स्थिति कई जटिल कारकों का परिणाम है, जिनमें महंगाई, रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें, आर्थिक तंगी, सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ता दबाव और युवाओं के बीच असंतोष शामिल हैं। फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणपंथी नेता और कुछ टिप्पणीकार आव्रजन नीतियों को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं।
फ्रांस में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और तोड़फोड़
17 अक्टूबर को फ्रांस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुईं। इन घटनाओं में सरकारी इमारतों में आग लगाना, दुकानों में लूटपाट करना और ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाना शामिल है। फ्रांसीसी पुलिस ने 2,400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच, हिंसा को रोकने की कोशिश में लगभग 1,000 पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी घायल हो गए हैं। इसके जवाब में, सोमवार को सरकार की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पेरिस, लिली और नीस सहित कई शहरों में सोमवार शाम से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर देश में आपातकाल (स्टेट ऑफ इमरजेंसी) भी घोषित किया जा सकता है।
मैक्रों: तोड़फोड़ करने वालों को भुगतना होगा अंजाम
हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग तोड़फोड़ और लूटपाट में शामिल हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैक्रों ने माना कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें जायज हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्हें हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों की हरकतों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि फ्रांसीसी नागरिक अपने ही देश के खिलाफ ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं।
मैक्रों को देश का सबसे कमजोर राष्ट्रपति माना जा रहा है
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फिलहाल अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनके विरोधी उन्हें अब तक का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बता रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि केवल 15% लोगों की राय उनके बारे में सकारात्मक है, जबकि 82% लोगों ने उनके कामकाज पर असंतोष जताया है। महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज, और शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति जैसे मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है।