SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी समेत याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय

Oct 27, 2026 - 19:05
SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी समेत याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग (EC) की 'SIR' (विशेष सारांश पुनरीक्षण - Special Summary Revision) प्रक्रिया के कामकाज को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे चुनाव आयोग के हलफनामे पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने और समय की मांग की, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना जवाब एक दिन पहले ही दाखिल किया था। सिंघवी ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि आयोग के भीतर हुई बैठकों और बातचीत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। इस पर, सुनवाई कर रहे जज (जस्टिस सूर्यकांत) ने कहा, "हमें सब पता है; हम इस मामले की जांच करेंगे।" चुनाव आयोग ने सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि SIR प्रक्रिया से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण: SIR के लिए 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं किया गया है

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने SIR प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं किया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसे फॉर्म में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की सहमति से लिए गए हैं. इन तीनों ने ही कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब:

फाइल पर आपत्तियां दर्ज करने का मतलब अंतिम फैसले का विरोध करना नहीं है: आयोग ने स्पष्ट किया कि फाइल पर दर्ज किए गए सवाल, सुझाव या आपत्तियां, अपने आप में आयोग का अंतिम फैसला नहीं माने जा सकते।

मौजूदा मतदाता सूची में न मिलने वाले लोगों के लिए BLO का दौरा: जिन लोगों के नाम पिछली मतदाता सूची से मेल नहीं खाए, उनके घरों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) जाएंगे, जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करेंगे।

सुनवाई के लिए मतदाताओं को बार-बार कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा: आयोग ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सुनवाई जरूरी होती है, तो इसे जहां तक ​​संभव हो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का फैसला अधिकारी करेंगे: आयोग ने स्पष्ट किया कि सक्षम चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना मतदाता सूची में कोई नाम न तो जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है।

विशेषज्ञ टीम ECINet की जांच करेगी: IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। यह टीम जांच करेगी कि क्या ECINet प्लेटफॉर्म ठीक से काम कर रहा है और क्या तय नियमों का पालन किया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाना आसान नहीं है: आयोग ने बताया कि संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है।

अभी के लिए संक्षिप्त जवाब, विस्तृत जवाब बाद में दिया जाएगा: आयोग ने बताया कि दशहरा की छुट्टियों के कारण, इस चरण में केवल एक संक्षिप्त जवाब दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी, तो हर आरोप का विस्तृत खंडन पेश किया जाएगा।